ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੇ ਕਟਾਰੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵ ਨਿਯੁੱਕਤ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਪਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਲ. ਦੱਤ ਤੇ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ 6 ਦਸੰਬਰ,1992 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ
